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7 नई बटालियनों का होगा गठन, 9400 और जवान तैनात होंगे

-चीन सीमा पर और बढ़ेगी आईटीबीपी की ताकत, कैबिनेट का फैसला
नई दिल्ली। चीन सीमा को लेकर मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आज बड़े फैसले लिए हंै. इन फैसलों में भारत-चीन सीमा की निगरानी करने वाली आईटीबीपी की 7 अतिरिक्त बटालियन का गठन करना, चीन सीमा से सटे गांवों में पलायन रोकने समेत रोजगार के अवसर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है. इसके साथ ही कैबिनेट ने लद्दाख की आॅल वेदर सड़क के लिए शिनकुन ला टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी.
सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की नई बटालियन का गठन करने और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है. आईटीबीपी की प्रमुख भूमिका भारत-चीन सीमा की निगरानी करना है. इसके लिए वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी हैं. 
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और 12 कैम्प स्थापित करने को मंजूरी दी थी. इनका कार्य तेजी से प्रगति पर है.
इन बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9400 पदों का सृजन किया जाएगा और इन बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना साल 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी. इसमें आॅफिस और आवासीय भवनों के निर्माण, भूमि अधिग्रहण, हथियार एवं गोला बारूद पर 1808 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. साथ ही तनख्वाह, राशन आदि पर हर साल 963 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

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