नागपुर, 05: राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से तकनीकी रूप से कुशल युवा जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जिस गति से औद्योगिकीकरण की जरूरतें बदल रही हैं। नई तकनीकें आ रही हैं। सौर ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक के उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नीति की घोषणा की है और कंपनियों की भागीदारी के साथ, राज्य के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी जरूरतों के अनुसार कौशल के साथ युवा पीढ़ी तैयार कर सकते हैं।
वे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर सिविल लाइंस स्थित चिटनवीस पार्क में आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। इस अवसर पर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अपूर्व पालकर, एडवांटेज विदर्भ के अध्यक्ष आशीष काले, संयुक्त निदेशक योगेश पाटिल, निखिल मुंडले, मित्र के समन्वयक विनय कुमार सोते तथा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राज्य में महाराष्ट्र सरकार के लगभग 418 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में छह सौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। यह एक तथ्य है कि इन संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों और आवश्यकता के अनुसार करना होगा। सरकार ने कुछ कमियों को समझा है और उन्हें दूर करने के लिए हमने निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अद्यतन करने की नीति अपनाई है। इस नीति के अनुसार हम निजी उद्योग के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं और कंपनियों को विश्वास के साथ आगे आना चाहिए, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपील की।
हमने इस नीति के पीछे अपने आईटीआई संस्थानों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने का उद्देश्य रखा है। उक्त नीति कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल व्यापार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी की भागीदारी से क्रियान्वित की जाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से विदर्भ में बड़ी संख्या में नए उद्योग लग रहे हैं। उद्यमी विदर्भ में भारी निवेश कर रहे हैं। एडवांटेज विदर्भ के अध्यक्ष किरण काले ने उम्मीद जताई कि सरकार की इस नई नीति के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति तैयार की जाएगी।
मानव कौशल में निवेश एक सतत प्रक्रिया है। इसका कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए सरकार यह नई नीति लेकर आई है। कुलपति डॉ. अपूर्व पालकर ने कहा कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो कुशल जनशक्ति का मुद्दा तुरंत हल हो जाएगा। इस कार्यक्रम में विदर्भ के उद्यमियों ने कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से बातचीत की। इस अवसर पर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। संयुक्त निदेशक किरण मोटघरे ने सभी का आभार व्यक्त किया।