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ड्राइवरों के लिए 'पॉइंट' सिस्टम: नियम तोड़े तो लाइसेंस कैंसिल होगा, गडकरी का अहम ऐलान
नई दिल्ली: देश में बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने और ड्राइवरों को अनुशासन में रखने के लिए केंद्र सरकार नया ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम ला रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने इस सिस्टम का ऐलान किया है। इस नई स्कीम में हर ड्राइवर के लाइसेंस को खास 'पॉइंट' दिए जाएंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ये पॉइंट काटे जाएंगे और अगर सभी पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो लाइसेंस सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा।
गडकरी ने कहा, "हर ड्राइवर के लाइसेंस में कुछ पॉइंट होंगे। सिग्नल तोड़ने, स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाने या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसी गलतियों पर पॉइंट काटे जाएंगे। अगर सभी पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो ड्राइवर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। गंभीर अपराधों के मामले में इसे हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा।" उन्होंने भरोसा जताया कि यह सिस्टम बेलगाम ड्राइवरों पर रोक लगाने में असरदार होगा।
इसके अलावा, सरकार ने एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए भी खास इंतज़ाम किए हैं। गडकरी ने कहा कि 'PM राहत योजना' के तहत, एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का फ्री कैशलेस इलाज मिलेगा। एक्सीडेंट के बाद पहले सात दिनों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इससे लोग एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इलाज के खर्च का डर नहीं रहेगा।
देश में एक्सीडेंट के चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए गडकरी ने कहा, "हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 72 प्रतिशत मौतें 18 से 45 साल के युवाओं की होती हैं। 18 साल से कम उम्र के 10,119 बच्चों की भी एक्सीडेंट में मौत हुई है। बिना हेलमेट पहने 54 हजार और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले 14 हजार लोगों की जान गई है।" ये आंकड़े एक्सीडेंट रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताते हैं।
यह नया सिस्टम कब से लागू होगा, इसकी अभी कोई साफ तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन जल्द ही इसके लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने दावा किया है कि इससे रोड सेफ्टी बढ़ेगी और एक्सीडेंट कम होंगे।
नई दिल्ली: देश में बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने और ड्राइवरों को अनुशासन में रखने के लिए केंद्र सरकार नया ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम ला रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने इस सिस्टम का ऐलान किया है। इस नई स्कीम में हर ड्राइवर के लाइसेंस को खास 'पॉइंट' दिए जाएंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ये पॉइंट काटे जाएंगे और अगर सभी पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो लाइसेंस सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा।
गडकरी ने कहा, "हर ड्राइवर के लाइसेंस में कुछ पॉइंट होंगे। सिग्नल तोड़ने, स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाने या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसी गलतियों पर पॉइंट काटे जाएंगे। अगर सभी पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो ड्राइवर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। गंभीर अपराधों के मामले में इसे हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा।" उन्होंने भरोसा जताया कि यह सिस्टम बेलगाम ड्राइवरों पर रोक लगाने में असरदार होगा।
इसके अलावा, सरकार ने एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए भी खास इंतज़ाम किए हैं। गडकरी ने कहा कि 'PM राहत योजना' के तहत, एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का फ्री कैशलेस इलाज मिलेगा। एक्सीडेंट के बाद पहले सात दिनों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इससे लोग एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इलाज के खर्च का डर नहीं रहेगा।
देश में एक्सीडेंट के चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए गडकरी ने कहा, "हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 72 प्रतिशत मौतें 18 से 45 साल के युवाओं की होती हैं। 18 साल से कम उम्र के 10,119 बच्चों की भी एक्सीडेंट में मौत हुई है। बिना हेलमेट पहने 54 हजार और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले 14 हजार लोगों की जान गई है।" ये आंकड़े एक्सीडेंट रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताते हैं।
यह नया सिस्टम कब से लागू होगा, इसकी अभी कोई साफ तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन जल्द ही इसके लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने दावा किया है कि इससे रोड सेफ्टी बढ़ेगी और एक्सीडेंट कम होंगे।
गडकरी ने कहा, "हर ड्राइवर के लाइसेंस में कुछ पॉइंट होंगे। सिग्नल तोड़ने, स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चलाने या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसी गलतियों पर पॉइंट काटे जाएंगे। अगर सभी पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो ड्राइवर का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। गंभीर अपराधों के मामले में इसे हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा।" उन्होंने भरोसा जताया कि यह सिस्टम बेलगाम ड्राइवरों पर रोक लगाने में असरदार होगा।
इसके अलावा, सरकार ने एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए भी खास इंतज़ाम किए हैं। गडकरी ने कहा कि 'PM राहत योजना' के तहत, एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का फ्री कैशलेस इलाज मिलेगा। एक्सीडेंट के बाद पहले सात दिनों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इससे लोग एक्सीडेंट पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इलाज के खर्च का डर नहीं रहेगा।
देश में एक्सीडेंट के चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए गडकरी ने कहा, "हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 72 प्रतिशत मौतें 18 से 45 साल के युवाओं की होती हैं। 18 साल से कम उम्र के 10,119 बच्चों की भी एक्सीडेंट में मौत हुई है। बिना हेलमेट पहने 54 हजार और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले 14 हजार लोगों की जान गई है।" ये आंकड़े एक्सीडेंट रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताते हैं।
यह नया सिस्टम कब से लागू होगा, इसकी अभी कोई साफ तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन जल्द ही इसके लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने दावा किया है कि इससे रोड सेफ्टी बढ़ेगी और एक्सीडेंट कम होंगे।
