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अजीत पवार का बड़ा ऐलान, बारती, सारथी, महाज्योति में मेरिट के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश
महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र 2025: अब से बारती, सारथी, महाज्योति, आरती संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या, सामान्य छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति तथा प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में एक समान नीति लागू की जाएगी, ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधान परिषद को दी।
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार विधान परिषद विधायक संजय खोडके तथा विधायक अभिजीत वंजारी द्वारा ‘छत्रपति शाहू महाराज शोध प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था’ (सारथी) से गृह किराया भत्ता तथा आकस्मिक निधि वितरण के संबंध में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे थे। वर्ष 2018 से 25 की अवधि में 83 पाठ्यक्रमों में 3 लाख विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप आदि दी गई। इनमें से 3 हजार यानी केवल 1 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। उन 1 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए 280 करोड़ रुपए का फंड वितरित किया गया। 5 वर्षों में एक विद्यार्थी पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए, यह मामला गंभीरता से लेने योग्य है। भविष्य में विद्यार्थियों को उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जिनके आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा, ऐसा भी अजित पवार ने स्पष्ट किया। इस बीच, बार्टी, सारथी, महाज्योति, आरती जैसी संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्तियों की संख्या और गुणवत्ता सुधार निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट किया।
महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र 2025: अब से बारती, सारथी, महाज्योति, आरती संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या, सामान्य छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति तथा प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में एक समान नीति लागू की जाएगी, ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधान परिषद को दी।
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार विधान परिषद विधायक संजय खोडके तथा विधायक अभिजीत वंजारी द्वारा ‘छत्रपति शाहू महाराज शोध प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था’ (सारथी) से गृह किराया भत्ता तथा आकस्मिक निधि वितरण के संबंध में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे थे। वर्ष 2018 से 25 की अवधि में 83 पाठ्यक्रमों में 3 लाख विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप आदि दी गई। इनमें से 3 हजार यानी केवल 1 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। उन 1 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए 280 करोड़ रुपए का फंड वितरित किया गया। 5 वर्षों में एक विद्यार्थी पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए, यह मामला गंभीरता से लेने योग्य है। भविष्य में विद्यार्थियों को उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जिनके आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा, ऐसा भी अजित पवार ने स्पष्ट किया। इस बीच, बार्टी, सारथी, महाज्योति, आरती जैसी संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्तियों की संख्या और गुणवत्ता सुधार निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट किया।
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं योजना मंत्री अजीत पवार विधान परिषद विधायक संजय खोडके तथा विधायक अभिजीत वंजारी द्वारा ‘छत्रपति शाहू महाराज शोध प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था’ (सारथी) से गृह किराया भत्ता तथा आकस्मिक निधि वितरण के संबंध में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे थे। वर्ष 2018 से 25 की अवधि में 83 पाठ्यक्रमों में 3 लाख विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप आदि दी गई। इनमें से 3 हजार यानी केवल 1 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। उन 1 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए 280 करोड़ रुपए का फंड वितरित किया गया। 5 वर्षों में एक विद्यार्थी पर 30 लाख रुपए खर्च किए गए, यह मामला गंभीरता से लेने योग्य है। भविष्य में विद्यार्थियों को उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जिनके आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा, ऐसा भी अजित पवार ने स्पष्ट किया। इस बीच, बार्टी, सारथी, महाज्योति, आरती जैसी संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्तियों की संख्या और गुणवत्ता सुधार निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, ऐसा भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट किया।
