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फडणवीस सरकार का फैसला; स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ FIR कैंसिल होंगी
मुंबई | प्रतिनिधि:-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को महाराष्ट्र में अलग-अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का आदेश दिया है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से स्टूडेंट्स के एजुकेशनल और प्रोफेशनल भविष्य पर बुरा असर न पड़े।
राज्य में हुए अलग-अलग प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थीं। कहा गया था कि इन मामलों से स्टूडेंट्स की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर असर पड़ सकता है। इसके बाद, खबर है कि मुख्यमंत्री ने इन मामलों का रिव्यू करने और सही मामलों में केस वापस लेने का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी, और अलग-अलग लेवल से रिएक्शन आ रहे हैं कि राज्य सरकार ने कानून का पालन करने और स्टूडेंट्स के भविष्य के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है।
मुंबई | प्रतिनिधि:-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को महाराष्ट्र में अलग-अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का आदेश दिया है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से स्टूडेंट्स के एजुकेशनल और प्रोफेशनल भविष्य पर बुरा असर न पड़े।
राज्य में हुए अलग-अलग प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थीं। कहा गया था कि इन मामलों से स्टूडेंट्स की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर असर पड़ सकता है। इसके बाद, खबर है कि मुख्यमंत्री ने इन मामलों का रिव्यू करने और सही मामलों में केस वापस लेने का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी, और अलग-अलग लेवल से रिएक्शन आ रहे हैं कि राज्य सरकार ने कानून का पालन करने और स्टूडेंट्स के भविष्य के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है।
राज्य में हुए अलग-अलग प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थीं। कहा गया था कि इन मामलों से स्टूडेंट्स की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर असर पड़ सकता है। इसके बाद, खबर है कि मुख्यमंत्री ने इन मामलों का रिव्यू करने और सही मामलों में केस वापस लेने का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी, और अलग-अलग लेवल से रिएक्शन आ रहे हैं कि राज्य सरकार ने कानून का पालन करने और स्टूडेंट्स के भविष्य के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है।
