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कल्याण-डोंबिवली के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे को मुंबई हाई कोर्ट से ज़मानत; गोवा में रहने पर रोक और कड़ी शर्तें
कल्याण-डोंबिवली:- बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे ग्रुप के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे समेत सभी आरोपियों को ज़मानत दे दी है, जिन्हें नगर निगम के एक डॉक्टर पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ ज़मानत दी है। सभी आरोपियों को चार्जशीट फाइल होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। रमेश म्हात्रे गोवा में रहेंगे। उन्हें हफ्ते में तीन दिन गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा।
कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट ज़ब्त करने का आदेश दिया है। इस केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी, और कोर्ट ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि आरोपी ट्रायल शुरू होने के बाद सहयोग करें और आगे की तारीखें न मांगें। सुनवाई के दौरान, आरोपियों के वकीलों ने VC के ज़रिए कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई और उनसे कहा कि अगर वे VC के ज़रिए पेश होना चाहते हैं तो फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करें।
कल्याण-डोंबिवली:- बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे ग्रुप के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे समेत सभी आरोपियों को ज़मानत दे दी है, जिन्हें नगर निगम के एक डॉक्टर पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ ज़मानत दी है। सभी आरोपियों को चार्जशीट फाइल होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। रमेश म्हात्रे गोवा में रहेंगे। उन्हें हफ्ते में तीन दिन गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा।
कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट ज़ब्त करने का आदेश दिया है। इस केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी, और कोर्ट ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि आरोपी ट्रायल शुरू होने के बाद सहयोग करें और आगे की तारीखें न मांगें। सुनवाई के दौरान, आरोपियों के वकीलों ने VC के ज़रिए कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई और उनसे कहा कि अगर वे VC के ज़रिए पेश होना चाहते हैं तो फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करें।
कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ ज़मानत दी है। सभी आरोपियों को चार्जशीट फाइल होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। रमेश म्हात्रे गोवा में रहेंगे। उन्हें हफ्ते में तीन दिन गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा।
कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट ज़ब्त करने का आदेश दिया है। इस केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी, और कोर्ट ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि आरोपी ट्रायल शुरू होने के बाद सहयोग करें और आगे की तारीखें न मांगें। सुनवाई के दौरान, आरोपियों के वकीलों ने VC के ज़रिए कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई और उनसे कहा कि अगर वे VC के ज़रिए पेश होना चाहते हैं तो फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करें।
