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9 राज्यों में हाईवे-रेलवे-एयरपोर्ट के ज़रिए 'PRAGATI' लागू होगी; PM मोदी का 30,000 करोड़ रुपये का बड़ा प्लान
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को PRAGATI की 51वीं हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में रेलवे, पावर और रोड सेक्टर के 7 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा हुई। ये प्रोजेक्ट्स 9 राज्यों में फैले हुए हैं और इनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपये है।
मीटिंग में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी इलाकों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने रिहायशी इलाकों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स में सोलर एनर्जी को तेज़ी से अपनाने का निर्देश दिया।
मीटिंग के ज़रूरी मुद्दों पर खास बातें:
रेलवे, पावर और रोड सेक्टर के 7 बड़े प्रोजेक्ट्स का रिव्यू।
वधावन पोर्ट को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी वाला मॉडल पोर्ट बनाने पर ज़ोर। राज्यों से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को अच्छे से लागू करने और रेगुलर मॉनिटरिंग करने की अपील की गई।
वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और गोबरधन जैसे प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के निर्देश।
PM मोदी ने कहा कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में देरी से लागत बढ़ती है और लोगों को डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाता।
नहरों और किनारों पर सोलर पैनल लगाने जैसे नए तरीकों पर चर्चा।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि राज्यों में सोशल स्कीम्स का हर महीने रिव्यू शुरू कर दिया गया है, और पहला है स्वच्छ भारत मिशन का रिव्यू।
उम्मीद है कि यह स्कीम देश के डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी छलांग लगाएगी।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को PRAGATI की 51वीं हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में रेलवे, पावर और रोड सेक्टर के 7 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा हुई। ये प्रोजेक्ट्स 9 राज्यों में फैले हुए हैं और इनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपये है।
मीटिंग में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी इलाकों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने रिहायशी इलाकों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स में सोलर एनर्जी को तेज़ी से अपनाने का निर्देश दिया।
मीटिंग के ज़रूरी मुद्दों पर खास बातें:
रेलवे, पावर और रोड सेक्टर के 7 बड़े प्रोजेक्ट्स का रिव्यू।
वधावन पोर्ट को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी वाला मॉडल पोर्ट बनाने पर ज़ोर। राज्यों से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को अच्छे से लागू करने और रेगुलर मॉनिटरिंग करने की अपील की गई।
वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और गोबरधन जैसे प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के निर्देश।
PM मोदी ने कहा कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में देरी से लागत बढ़ती है और लोगों को डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाता।
नहरों और किनारों पर सोलर पैनल लगाने जैसे नए तरीकों पर चर्चा।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि राज्यों में सोशल स्कीम्स का हर महीने रिव्यू शुरू कर दिया गया है, और पहला है स्वच्छ भारत मिशन का रिव्यू।
उम्मीद है कि यह स्कीम देश के डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी छलांग लगाएगी।
मीटिंग में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी इलाकों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने रिहायशी इलाकों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स में सोलर एनर्जी को तेज़ी से अपनाने का निर्देश दिया।
मीटिंग के ज़रूरी मुद्दों पर खास बातें:
रेलवे, पावर और रोड सेक्टर के 7 बड़े प्रोजेक्ट्स का रिव्यू।
वधावन पोर्ट को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी वाला मॉडल पोर्ट बनाने पर ज़ोर। राज्यों से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को अच्छे से लागू करने और रेगुलर मॉनिटरिंग करने की अपील की गई।
वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और गोबरधन जैसे प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के निर्देश।
PM मोदी ने कहा कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में देरी से लागत बढ़ती है और लोगों को डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाता।
नहरों और किनारों पर सोलर पैनल लगाने जैसे नए तरीकों पर चर्चा।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि राज्यों में सोशल स्कीम्स का हर महीने रिव्यू शुरू कर दिया गया है, और पहला है स्वच्छ भारत मिशन का रिव्यू।
उम्मीद है कि यह स्कीम देश के डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी छलांग लगाएगी।
