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अब 'तारीख पर तारीख' बंद! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिए सख्त निर्देश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी हाई कोर्ट को न्यायिक प्रक्रिया में देरी कम करने के सख्त निर्देश दिए। संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ किया कि रिज़र्व किए गए फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाना ज़रूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फैसला रिज़र्व होने के बाद 3 महीने के अंदर नहीं सुना जाता है, तो संबंधित हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल केस को चीफ जस्टिस को रेफर करेगा। चीफ जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी नियम का पालन नहीं होता है, तो केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
मुख्य फैसले के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला अपलोड करना ज़रूरी
मुख्य आदेश (ऑपरेटिव पार्ट) सुनाए जाने के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला (कारण सहित) ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी है। 30 दिन की देरी होने पर, पार्टियां केस वापस लेने या किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं।
खास बातें:
बेल केस में, रिज़र्व ऑर्डर के अगले दिन फैसला सुनाए जाने की उम्मीद होती है।
बहस खत्म होने के बाद रिज़र्व जजमेंट की तारीख को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक करना ज़रूरी है।
यह निर्देश झारखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया गया। पिटीशनर्स ने शिकायत की थी कि उनकी क्रिमिनल अपील पर बहस खत्म होने के 2-3 साल बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया। मामले को सीरियसली लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया:
देरी से न्याय मिलने में रुकावट आती है और ज्यूडिशियरी पर लोगों का भरोसा कम होता है। इस फैसले को पेंडिंग केस के तेज़ी से निपटारे की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी हाई कोर्ट को न्यायिक प्रक्रिया में देरी कम करने के सख्त निर्देश दिए। संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ किया कि रिज़र्व किए गए फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाना ज़रूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फैसला रिज़र्व होने के बाद 3 महीने के अंदर नहीं सुना जाता है, तो संबंधित हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल केस को चीफ जस्टिस को रेफर करेगा। चीफ जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी नियम का पालन नहीं होता है, तो केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
मुख्य फैसले के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला अपलोड करना ज़रूरी
मुख्य आदेश (ऑपरेटिव पार्ट) सुनाए जाने के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला (कारण सहित) ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी है। 30 दिन की देरी होने पर, पार्टियां केस वापस लेने या किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं।
खास बातें:
बेल केस में, रिज़र्व ऑर्डर के अगले दिन फैसला सुनाए जाने की उम्मीद होती है।
बहस खत्म होने के बाद रिज़र्व जजमेंट की तारीख को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक करना ज़रूरी है।
यह निर्देश झारखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया गया। पिटीशनर्स ने शिकायत की थी कि उनकी क्रिमिनल अपील पर बहस खत्म होने के 2-3 साल बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया। मामले को सीरियसली लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया:
देरी से न्याय मिलने में रुकावट आती है और ज्यूडिशियरी पर लोगों का भरोसा कम होता है। इस फैसले को पेंडिंग केस के तेज़ी से निपटारे की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फैसला रिज़र्व होने के बाद 3 महीने के अंदर नहीं सुना जाता है, तो संबंधित हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल केस को चीफ जस्टिस को रेफर करेगा। चीफ जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी नियम का पालन नहीं होता है, तो केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
मुख्य फैसले के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला अपलोड करना ज़रूरी
मुख्य आदेश (ऑपरेटिव पार्ट) सुनाए जाने के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला (कारण सहित) ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी है। 30 दिन की देरी होने पर, पार्टियां केस वापस लेने या किसी दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं।
खास बातें:
बेल केस में, रिज़र्व ऑर्डर के अगले दिन फैसला सुनाए जाने की उम्मीद होती है।
बहस खत्म होने के बाद रिज़र्व जजमेंट की तारीख को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक करना ज़रूरी है।
यह निर्देश झारखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया गया। पिटीशनर्स ने शिकायत की थी कि उनकी क्रिमिनल अपील पर बहस खत्म होने के 2-3 साल बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया। मामले को सीरियसली लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया:
देरी से न्याय मिलने में रुकावट आती है और ज्यूडिशियरी पर लोगों का भरोसा कम होता है। इस फैसले को पेंडिंग केस के तेज़ी से निपटारे की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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