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"नई सरकार में बंगाल साफ हो रहा है, हर स्टेशन मार्केट बन गया है" - दिलीप घोष का दावा
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने एक बार फिर राज्य की तुलना जम्मू-कश्मीर से की है। उन्होंने कहा, "हम बार-बार कह रहे हैं कि बंगाल के हालात जम्मू-कश्मीर से भी खराब हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और कल्चर बदल गया है।"
दिलीप घोष ने आगे कहा, "घुसपैठियों को जगह देना बंगाल का कल्चर नहीं था। ममता बनर्जी ने हमारा कल्चर खराब किया है और अब हम इसे सुधार रहे हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं।"
स्टेशन मार्केट बन गए थे
मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सिर्फ हावड़ा रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि बंगाल का हर स्टेशन मार्केट बन गया था। वहां बहुत गंदगी है। महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के बैठने की कोई जगह नहीं थी। अब रेलवे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहा है और उसका इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए कर रहा है। इसके लिए रेलवे और बंगाल पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा।
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
नई सरकार के सत्ता में आते ही प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। 16 मई की रात को हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अवैध दुकानें, झोपड़ियां, स्टॉल हटाए गए। गंगा घाटों, बस स्टैंड और फुटपाथ पर सालों से चल रहे अतिक्रमण को खत्म कर दिया गया है।
दिलीप घोष ने साफ किया, “पूरे देश में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां भी अवैध कंस्ट्रक्शन होगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार ने पहले दिन से ही यह प्रोसेस शुरू कर दिया है। हम अवैध कामों में शामिल लोगों से अपील करते हैं कि वे कानून के दायरे में काम करें, सरकार उनका सहयोग करेगी। हम सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
इस कार्रवाई को बंगाल में सफाई और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने एक बार फिर राज्य की तुलना जम्मू-कश्मीर से की है। उन्होंने कहा, "हम बार-बार कह रहे हैं कि बंगाल के हालात जम्मू-कश्मीर से भी खराब हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और कल्चर बदल गया है।"
दिलीप घोष ने आगे कहा, "घुसपैठियों को जगह देना बंगाल का कल्चर नहीं था। ममता बनर्जी ने हमारा कल्चर खराब किया है और अब हम इसे सुधार रहे हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं।"
स्टेशन मार्केट बन गए थे
मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सिर्फ हावड़ा रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि बंगाल का हर स्टेशन मार्केट बन गया था। वहां बहुत गंदगी है। महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के बैठने की कोई जगह नहीं थी। अब रेलवे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहा है और उसका इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए कर रहा है। इसके लिए रेलवे और बंगाल पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा।
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
नई सरकार के सत्ता में आते ही प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। 16 मई की रात को हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अवैध दुकानें, झोपड़ियां, स्टॉल हटाए गए। गंगा घाटों, बस स्टैंड और फुटपाथ पर सालों से चल रहे अतिक्रमण को खत्म कर दिया गया है।
दिलीप घोष ने साफ किया, “पूरे देश में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां भी अवैध कंस्ट्रक्शन होगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार ने पहले दिन से ही यह प्रोसेस शुरू कर दिया है। हम अवैध कामों में शामिल लोगों से अपील करते हैं कि वे कानून के दायरे में काम करें, सरकार उनका सहयोग करेगी। हम सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
इस कार्रवाई को बंगाल में सफाई और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
दिलीप घोष ने आगे कहा, "घुसपैठियों को जगह देना बंगाल का कल्चर नहीं था। ममता बनर्जी ने हमारा कल्चर खराब किया है और अब हम इसे सुधार रहे हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं।"
स्टेशन मार्केट बन गए थे
मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सिर्फ हावड़ा रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि बंगाल का हर स्टेशन मार्केट बन गया था। वहां बहुत गंदगी है। महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के बैठने की कोई जगह नहीं थी। अब रेलवे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहा है और उसका इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए कर रहा है। इसके लिए रेलवे और बंगाल पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा।
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
नई सरकार के सत्ता में आते ही प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। 16 मई की रात को हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अवैध दुकानें, झोपड़ियां, स्टॉल हटाए गए। गंगा घाटों, बस स्टैंड और फुटपाथ पर सालों से चल रहे अतिक्रमण को खत्म कर दिया गया है।
दिलीप घोष ने साफ किया, “पूरे देश में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां भी अवैध कंस्ट्रक्शन होगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार ने पहले दिन से ही यह प्रोसेस शुरू कर दिया है। हम अवैध कामों में शामिल लोगों से अपील करते हैं कि वे कानून के दायरे में काम करें, सरकार उनका सहयोग करेगी। हम सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
इस कार्रवाई को बंगाल में सफाई और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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