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केंद्र और 25 राज्यों की तरह रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए; महाराष्ट्र स्टेट गजटेड ऑफिसर्स फेडरेशन ने फडणवीस को लिखा पत्र
मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट गजटेड ऑफिसर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र मौजूदा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की जाए।
10 अगस्त को भेजे गए पत्र में फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1998 में ही अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर दी थी। उसके बाद 25 राज्यों ने भी यही फैसला लागू किया है। फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि केंद्र और दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी यह फैसला ले।
राज्य सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी है। इस फैसले का स्वागत करते हुए फेडरेशन ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार समानता के सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। फेडरेशन ने कहा कि राज्य में सरकारी सेवा में कुल 7.19 लाख मंज़ूर पदों में से करीब 2.75 लाख या 35 परसेंट पद खाली हैं। रिटायरमेंट के कारण हर साल इन खाली पदों में 3 परसेंट की बढ़ोतरी होती है। इन पदों को भरने के बजाय, रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। फेडरेशन ने कहा है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से सरकार अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं ले पाएगी। इससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के भारी फाइनेंशियल बोझ से भी बचा जा सकेगा। फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस मांग पर कोई पॉज़िटिव फैसला लेगी।
मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट गजटेड ऑफिसर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र मौजूदा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की जाए।
10 अगस्त को भेजे गए पत्र में फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1998 में ही अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर दी थी। उसके बाद 25 राज्यों ने भी यही फैसला लागू किया है। फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि केंद्र और दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी यह फैसला ले।
राज्य सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी है। इस फैसले का स्वागत करते हुए फेडरेशन ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार समानता के सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। फेडरेशन ने कहा कि राज्य में सरकारी सेवा में कुल 7.19 लाख मंज़ूर पदों में से करीब 2.75 लाख या 35 परसेंट पद खाली हैं। रिटायरमेंट के कारण हर साल इन खाली पदों में 3 परसेंट की बढ़ोतरी होती है। इन पदों को भरने के बजाय, रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। फेडरेशन ने कहा है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से सरकार अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं ले पाएगी। इससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के भारी फाइनेंशियल बोझ से भी बचा जा सकेगा। फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस मांग पर कोई पॉज़िटिव फैसला लेगी।
10 अगस्त को भेजे गए पत्र में फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1998 में ही अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर दी थी। उसके बाद 25 राज्यों ने भी यही फैसला लागू किया है। फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि केंद्र और दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी यह फैसला ले।
राज्य सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी है। इस फैसले का स्वागत करते हुए फेडरेशन ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार समानता के सिद्धांत के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। फेडरेशन ने कहा कि राज्य में सरकारी सेवा में कुल 7.19 लाख मंज़ूर पदों में से करीब 2.75 लाख या 35 परसेंट पद खाली हैं। रिटायरमेंट के कारण हर साल इन खाली पदों में 3 परसेंट की बढ़ोतरी होती है। इन पदों को भरने के बजाय, रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। फेडरेशन ने कहा है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से सरकार अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं ले पाएगी। इससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के भारी फाइनेंशियल बोझ से भी बचा जा सकेगा। फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस मांग पर कोई पॉज़िटिव फैसला लेगी।
