नागपुर, 11 तारीख: महाराष्ट्र ने नए डिजिटल सिस्टम 'ILMS 2.0' के ज़रिए मिनरल मैनेजमेंट में बड़ी छलांग लगाई है। ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल को मज़बूत किया गया है। इस सिस्टम की वजह से राज्य में माइनिंग से जुड़े प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। ई-गवर्नेंस की दिशा में भी एक अहम पड़ाव पार किया गया है। मिनरल की माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के सभी प्रोसेस पर असरदार कंट्रोल लाया गया है। इसकी वजह से गैर-कानूनी लेन-देन पर रोक लगी है।
माइन्स और मिनरल्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से मैनेज करने के मकसद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मिनरल्स और माइनिंग मंत्री शंभूराज देसाई ने डिपार्टमेंट को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया था। उसी के मुताबिक अब नया डिजिटल सिस्टम अपनाया गया है।
कुछ साल पहले मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल पास का इस्तेमाल होता था। चूंकि जानकारी मैन्युअली भरी जाती थी, इसलिए कन्फ्यूजन की गुंजाइश रहती थी। मिनरल्स की रिकॉर्डिंग, क्वांटिटी या लेन-देन में गलतियों की संभावना रहती थी। लेकिन, पिछले कुछ सालों में इस प्रोसेस में धीरे-धीरे सुधार किए गए हैं।
यह है नया सिस्टम
अब ‘ILMS 2.0’ के साथ, यह सिस्टम और भी बेहतर हो गया है। इस नए सिस्टम में, खदान से मिनरल निकलने से लेकर आखिरी बिक्री और खपत तक की पूरी चेन डिजिटली रिकॉर्ड होती है। मिनरल की खरीद, बिक्री और प्रोडक्शन की जानकारी सिस्टम में आती है, लेकिन अब 2.0 के बाद, उससे आगे का प्रोसेस भी ज़्यादा सख्त कंट्रोल में आ गया है।
मिनरल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए GPS ज़रूरी
हर मिनरल ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए GPS ज़रूरी कर दिया गया है और उसका खास रूट तय किया गया है। अगर गाड़ी अपना रूट बदलती है या कोई शक वाली हरकत करती है, तो तुरंत अलर्ट मिलता है। मिनरल उतारने के बाद, उसकी ऑनलाइन रसीद मोबाइल पर दी जाती है। सिर्फ़ रजिस्टर्ड लोग ही मिनरल खरीद सकते हैं और ट्रक की पूरी यात्रा चेक की जा सकती है।
कोयले को शामिल करना
इस सिस्टम में आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन जैसे बड़े मिनरल शामिल हैं। अब तक, कोयले को इस सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन, अब WCL की मदद से कोयले को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस सिस्टम से करीब 65 परसेंट कोल वॉशरी, ट्रेडर और पावर प्लांट जुड़ चुके हैं। इससे उम्मीद है कि कोयला चोरी पर काफी हद तक कंट्रोल होगा। साथ ही, वेकोलि से जुड़े लेन-देन का रिकॉर्ड भी डिपार्टमेंट के पास रहेगा।
ऐसे होगी मॉनिटरिंग
इस सिस्टम से यह भी मॉनिटर किया जा सकेगा कि खुले बाजार में मिनरल की बिक्री ठीक से हो रही है या नहीं। सैटेलाइट इमेज के आधार पर हर खदान की जियो-फेंसिंग करके मैप तैयार किए गए हैं। माइनिंग एरिया से बाहर जाकर ट्रांजिट पास लेना मुमकिन नहीं है। खरीदारों को भी जियो-फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। अगर कोई गाड़ी बिना किसी वजह के माइनिंग एरिया में आ-जा रही है या शक के दायरे में घूम रही है, तो सिस्टम तुरंत इसकी जानकारी देता है। भविष्य में इस सिस्टम को हाईवे पर टोल बूथ से जोड़कर ‘पैसिव ट्रैकिंग’ शुरू करने का प्रस्ताव है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकेश चंद्र और डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइंस के डायरेक्टर जनरल डॉ. टी.आर.के. राव, डिप्टी डायरेक्टर सुरेश नैतम और सीनियर जियोलॉजिस्ट डॉ. शिरीष नाइक के गाइडेंस में GNFC लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अविनाश माहुले और उनकी टीम ने इस नए सिस्टम का काम पूरा किया। इस सिस्टम को GST डिपार्टमेंट से जोड़ने का भी काम चल रहा है, और मिनरल्स की क्वांटिटी और उनकी कीमत को वेरिफाई किया जाएगा। इससे रेवेन्यू लॉस की संभावना कम होगी। कुल मिलाकर, ‘ILMS 2.0’ मिनरल निकालने, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के सभी प्रोसेस पर असरदार कंट्रोल लाएगा और गैर-कानूनी ट्रांजैक्शन पर बड़ी रोक लगाएगा। महाराष्ट्र ने इसके ज़रिए डिजिटल और ई-गवर्नेंस बेस्ड मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया स्टैंडर्ड बनाया है।