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अगर किसानों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो राज्य में बड़ा आंदोलन होगा! शशिकांत शिंदे की सरकार को कड़ी चेतावनी
मुंबई: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन होगा और हालात और खराब होंगे।
मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा, "महा विकास अघाड़ी ने राज्य में प्याज के सही दाम और एक्सपोर्ट पॉलिसी में सुधार की मांग को लेकर पूरे राज्य में बड़े आंदोलन किए हैं। नासिक, संभाजीनगर, जुन्नार, ओटूर समेत कई हिस्सों में रोडब्लॉक, मार्च और प्रदर्शन किए गए। इस वजह से सरकार को दिल्ली जाकर किसानों के लिए अपना पक्ष रखना पड़ा।"
शिंदे ने आगे कहा, "अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल बनेगा। अगर मुख्यमंत्री आंदोलन को पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है।" प्याज, गन्ना और चीनी के मुद्दों पर आलोचना
शशिकांत शिंदे ने सरकार की दिल्ली पर निर्भरता की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "जो लोग दिल्ली से फैसले लेने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हैं, वे अब खुद दिल्ली भाग रहे हैं। महाराष्ट्र के मुद्दों पर फैसले लेने के लिए राज्य के नेताओं का वजन होना चाहिए।"
यह कहते हुए कि किसानों के आंदोलन ने सरकार पर दबाव डाला है, शिंदे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी के आंदोलन ने प्याज के मुद्दे का दायरा बढ़ा दिया है और सरकार को किसानों के लिए कदम उठाने पड़े।
यह खबर किसान संगठनों और महा विकास अघाड़ी के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इस पर अभी तक सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है।
मुंबई: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन होगा और हालात और खराब होंगे।
मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा, "महा विकास अघाड़ी ने राज्य में प्याज के सही दाम और एक्सपोर्ट पॉलिसी में सुधार की मांग को लेकर पूरे राज्य में बड़े आंदोलन किए हैं। नासिक, संभाजीनगर, जुन्नार, ओटूर समेत कई हिस्सों में रोडब्लॉक, मार्च और प्रदर्शन किए गए। इस वजह से सरकार को दिल्ली जाकर किसानों के लिए अपना पक्ष रखना पड़ा।"
शिंदे ने आगे कहा, "अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल बनेगा। अगर मुख्यमंत्री आंदोलन को पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है।" प्याज, गन्ना और चीनी के मुद्दों पर आलोचना
शशिकांत शिंदे ने सरकार की दिल्ली पर निर्भरता की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "जो लोग दिल्ली से फैसले लेने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हैं, वे अब खुद दिल्ली भाग रहे हैं। महाराष्ट्र के मुद्दों पर फैसले लेने के लिए राज्य के नेताओं का वजन होना चाहिए।"
यह कहते हुए कि किसानों के आंदोलन ने सरकार पर दबाव डाला है, शिंदे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी के आंदोलन ने प्याज के मुद्दे का दायरा बढ़ा दिया है और सरकार को किसानों के लिए कदम उठाने पड़े।
यह खबर किसान संगठनों और महा विकास अघाड़ी के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इस पर अभी तक सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है।
मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा, "महा विकास अघाड़ी ने राज्य में प्याज के सही दाम और एक्सपोर्ट पॉलिसी में सुधार की मांग को लेकर पूरे राज्य में बड़े आंदोलन किए हैं। नासिक, संभाजीनगर, जुन्नार, ओटूर समेत कई हिस्सों में रोडब्लॉक, मार्च और प्रदर्शन किए गए। इस वजह से सरकार को दिल्ली जाकर किसानों के लिए अपना पक्ष रखना पड़ा।"
शिंदे ने आगे कहा, "अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, तो महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल बनेगा। अगर मुख्यमंत्री आंदोलन को पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है।" प्याज, गन्ना और चीनी के मुद्दों पर आलोचना
शशिकांत शिंदे ने सरकार की दिल्ली पर निर्भरता की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "जो लोग दिल्ली से फैसले लेने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हैं, वे अब खुद दिल्ली भाग रहे हैं। महाराष्ट्र के मुद्दों पर फैसले लेने के लिए राज्य के नेताओं का वजन होना चाहिए।"
यह कहते हुए कि किसानों के आंदोलन ने सरकार पर दबाव डाला है, शिंदे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी के आंदोलन ने प्याज के मुद्दे का दायरा बढ़ा दिया है और सरकार को किसानों के लिए कदम उठाने पड़े।
यह खबर किसान संगठनों और महा विकास अघाड़ी के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इस पर अभी तक सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है।
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