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SC रिज़र्वेशन में बड़ा बदलाव! कर्नाटक सरकार ने सब-कैटेगराइज़ेशन को हरी झंडी दी
कर्नाटक बैंगलोर:-कर्नाटक राज्य सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट (SC) रिज़र्वेशन को लेकर एक अहम फ़ैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में SC रिज़र्वेशन के सब-कैटेगराइज़ेशन को मंज़ूरी दी गई।
इस फ़ैसले के मुताबिक, राज्य में 15% SC रिज़र्वेशन को अब तीन बड़े ग्रुप में बांटा जाएगा। इस सब-कैटेगराइज़ेशन से अलग-अलग सब-कास्ट को उनकी आबादी और सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ज़्यादा बराबर रिप्रेज़ेंटेशन मिलने की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, यह बदलाव ज़रूरी था क्योंकि कुछ सब-कास्ट को रिज़र्वेशन का उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल रहा था। नए स्ट्रक्चर से रिज़र्वेशन का फ़ायदा सभी वर्गों तक बराबर पहुंचाने की कोशिश की गई है।
इस बीच, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है, जबकि कुछ जगहों पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं। आने वाले दिनों में एजुकेशनल और सरकारी नौकरियों में रिप्रेज़ेंटेशन पर इस सब-कैटेगराइज़ेशन के असर पर सबका ध्यान है।
कर्नाटक बैंगलोर:-कर्नाटक राज्य सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट (SC) रिज़र्वेशन को लेकर एक अहम फ़ैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में SC रिज़र्वेशन के सब-कैटेगराइज़ेशन को मंज़ूरी दी गई।
इस फ़ैसले के मुताबिक, राज्य में 15% SC रिज़र्वेशन को अब तीन बड़े ग्रुप में बांटा जाएगा। इस सब-कैटेगराइज़ेशन से अलग-अलग सब-कास्ट को उनकी आबादी और सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ज़्यादा बराबर रिप्रेज़ेंटेशन मिलने की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, यह बदलाव ज़रूरी था क्योंकि कुछ सब-कास्ट को रिज़र्वेशन का उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल रहा था। नए स्ट्रक्चर से रिज़र्वेशन का फ़ायदा सभी वर्गों तक बराबर पहुंचाने की कोशिश की गई है।
इस बीच, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है, जबकि कुछ जगहों पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं। आने वाले दिनों में एजुकेशनल और सरकारी नौकरियों में रिप्रेज़ेंटेशन पर इस सब-कैटेगराइज़ेशन के असर पर सबका ध्यान है।
इस फ़ैसले के मुताबिक, राज्य में 15% SC रिज़र्वेशन को अब तीन बड़े ग्रुप में बांटा जाएगा। इस सब-कैटेगराइज़ेशन से अलग-अलग सब-कास्ट को उनकी आबादी और सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ज़्यादा बराबर रिप्रेज़ेंटेशन मिलने की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, यह बदलाव ज़रूरी था क्योंकि कुछ सब-कास्ट को रिज़र्वेशन का उम्मीद के मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल रहा था। नए स्ट्रक्चर से रिज़र्वेशन का फ़ायदा सभी वर्गों तक बराबर पहुंचाने की कोशिश की गई है।
इस बीच, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है, जबकि कुछ जगहों पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं। आने वाले दिनों में एजुकेशनल और सरकारी नौकरियों में रिप्रेज़ेंटेशन पर इस सब-कैटेगराइज़ेशन के असर पर सबका ध्यान है।
