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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर? JCM ने 8th Pay Commission में सैलरी सीधे Rs 18,000 से Rs 69,000 करने की मांग की
नई दिल्ली/पुणे: देश के 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी खबर सामने आई है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारियों के यूनियन ने 8th Pay Commission के लिए 51 पेज का एक डिटेल्ड मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 करने की है। इससे मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी Rs 18,000 से बढ़कर लगभग Rs 69,000 होने की संभावना है।
JCM सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “यह मेमोरेंडम बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले सौंपा गया है।”
मुख्य मांगें क्या हैं?
मिनिमम बेसिक सैलरी: Rs 18,000 की जगह Rs 69,000 (अगर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 18,000 × 3.833 ≈ Rs 68,994)।
फिटमेंट फैक्टर: अभी के 2.57 की जगह 3.833।
फ़ैमिली यूनिट: 3 से 5 तक बढ़ोतरी और फ़ैमिली की डेफ़िनिशन में माता-पिता को शामिल करना।
सालाना पे इंक्रीमेंट: अभी के 3 परसेंट की जगह 6 परसेंट।
मैक्सिमम पे: Rs 2,15,000 तय करने का प्रपोज़ल।
पे स्ट्रक्चर में मुश्किल कम करने के लिए कई कैटेगरी का मर्जर।
केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें पे कमीशन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि, महंगाई भत्ता 50 परसेंट से ज़्यादा होने के बाद कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ गया है। ये सभी प्रपोज़ल सिर्फ़ रिकमेंडेशन हैं। असल बदलाव पे कमीशन की फ़ाइनल रिकमेंडेशन और सरकार की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा। कर्मचारी यूनियन अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग बनाएगी और इन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
नई दिल्ली/पुणे: देश के 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी खबर सामने आई है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारियों के यूनियन ने 8th Pay Commission के लिए 51 पेज का एक डिटेल्ड मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 करने की है। इससे मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी Rs 18,000 से बढ़कर लगभग Rs 69,000 होने की संभावना है।
JCM सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “यह मेमोरेंडम बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले सौंपा गया है।”
मुख्य मांगें क्या हैं?
मिनिमम बेसिक सैलरी: Rs 18,000 की जगह Rs 69,000 (अगर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 18,000 × 3.833 ≈ Rs 68,994)।
फिटमेंट फैक्टर: अभी के 2.57 की जगह 3.833।
फ़ैमिली यूनिट: 3 से 5 तक बढ़ोतरी और फ़ैमिली की डेफ़िनिशन में माता-पिता को शामिल करना।
सालाना पे इंक्रीमेंट: अभी के 3 परसेंट की जगह 6 परसेंट।
मैक्सिमम पे: Rs 2,15,000 तय करने का प्रपोज़ल।
पे स्ट्रक्चर में मुश्किल कम करने के लिए कई कैटेगरी का मर्जर।
केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें पे कमीशन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि, महंगाई भत्ता 50 परसेंट से ज़्यादा होने के बाद कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ गया है। ये सभी प्रपोज़ल सिर्फ़ रिकमेंडेशन हैं। असल बदलाव पे कमीशन की फ़ाइनल रिकमेंडेशन और सरकार की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा। कर्मचारी यूनियन अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग बनाएगी और इन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
JCM सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “यह मेमोरेंडम बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले सौंपा गया है।”
मुख्य मांगें क्या हैं?
मिनिमम बेसिक सैलरी: Rs 18,000 की जगह Rs 69,000 (अगर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 18,000 × 3.833 ≈ Rs 68,994)।
फिटमेंट फैक्टर: अभी के 2.57 की जगह 3.833।
फ़ैमिली यूनिट: 3 से 5 तक बढ़ोतरी और फ़ैमिली की डेफ़िनिशन में माता-पिता को शामिल करना।
सालाना पे इंक्रीमेंट: अभी के 3 परसेंट की जगह 6 परसेंट।
मैक्सिमम पे: Rs 2,15,000 तय करने का प्रपोज़ल।
पे स्ट्रक्चर में मुश्किल कम करने के लिए कई कैटेगरी का मर्जर।
केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें पे कमीशन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि, महंगाई भत्ता 50 परसेंट से ज़्यादा होने के बाद कर्मचारी यूनियनों का दबाव बढ़ गया है। ये सभी प्रपोज़ल सिर्फ़ रिकमेंडेशन हैं। असल बदलाव पे कमीशन की फ़ाइनल रिकमेंडेशन और सरकार की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा। कर्मचारी यूनियन अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग बनाएगी और इन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
