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नारी शक्ति को मज़बूत करना; लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करके 33% महिला रिज़र्वेशन जल्दी लागू करने के लिए तीन बिल
नई दिल्ली: संसद का तीन दिन का स्पेशल सेशन आज, गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 से शुरू हो गया है। इस सेशन में केंद्र सरकार महिला रिज़र्वेशन एक्ट को लागू करने के लिए तीन ज़रूरी बिल पेश करेगी। इनमें संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, डिलिमिटेशन बिल, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 शामिल हैं।
सरकार का मुख्य मकसद 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदना एक्ट (महिला रिज़र्वेशन एक्ट) को नई जनगणना के हिसाब से डिलिमिट करना और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना है। इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें से एक-तिहाई (लगभग 33%) सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी। यही रिज़र्वेशन राज्य विधानसभाओं में भी लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया, “आज से, संसद के स्पेशल सेशन में, देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए तैयार है। हम इस भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि माताओं की ताकत और बहनों का सम्मान ही देश का सम्मान है।” प्रधानमंत्री आज लोकसभा में इस बिल पर अपना पक्ष रखेंगे।
हालांकि, विपक्ष इन बिलों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस, DMK, TMC, SP, RJD, NCP (शरद पवार ग्रुप) जैसी पार्टियों ने एक साथ मिलकर डिलिमिटेशन के नियमों का विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष का कहना है कि नए डिलिमिटेशन से दक्षिण भारत, नॉर्थ-ईस्ट और नॉर्थ-वेस्ट राज्यों के रिप्रेजेंटेशन पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने सरकार पर राजनीतिक वजहों से यह बिल लाने का आरोप लगाया है। हालांकि, वे महिला रिज़र्वेशन के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, बस बिना डिलिमिटेशन के इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि नई जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन से सभी राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और महिला रिज़र्वेशन को असरदार तरीके से लागू किया जा सकेगा। इस सेशन के दौरान 2000 महिलाएं पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगी। आज लोकसभा में महिला रिजर्वेशन पर चर्चा होगी और कल राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा। इस स्पेशल सेशन को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे 2029 के चुनाव से पहले देश के चुनाव सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है।
नई दिल्ली: संसद का तीन दिन का स्पेशल सेशन आज, गुरुवार, 16 अप्रैल, 2026 से शुरू हो गया है। इस सेशन में केंद्र सरकार महिला रिज़र्वेशन एक्ट को लागू करने के लिए तीन ज़रूरी बिल पेश करेगी। इनमें संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, डिलिमिटेशन बिल, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 शामिल हैं।
सरकार का मुख्य मकसद 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदना एक्ट (महिला रिज़र्वेशन एक्ट) को नई जनगणना के हिसाब से डिलिमिट करना और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना है। इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें से एक-तिहाई (लगभग 33%) सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी। यही रिज़र्वेशन राज्य विधानसभाओं में भी लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया, “आज से, संसद के स्पेशल सेशन में, देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए तैयार है। हम इस भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि माताओं की ताकत और बहनों का सम्मान ही देश का सम्मान है।” प्रधानमंत्री आज लोकसभा में इस बिल पर अपना पक्ष रखेंगे।
हालांकि, विपक्ष इन बिलों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस, DMK, TMC, SP, RJD, NCP (शरद पवार ग्रुप) जैसी पार्टियों ने एक साथ मिलकर डिलिमिटेशन के नियमों का विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष का कहना है कि नए डिलिमिटेशन से दक्षिण भारत, नॉर्थ-ईस्ट और नॉर्थ-वेस्ट राज्यों के रिप्रेजेंटेशन पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने सरकार पर राजनीतिक वजहों से यह बिल लाने का आरोप लगाया है। हालांकि, वे महिला रिज़र्वेशन के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, बस बिना डिलिमिटेशन के इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि नई जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन से सभी राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और महिला रिज़र्वेशन को असरदार तरीके से लागू किया जा सकेगा। इस सेशन के दौरान 2000 महिलाएं पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगी। आज लोकसभा में महिला रिजर्वेशन पर चर्चा होगी और कल राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा। इस स्पेशल सेशन को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे 2029 के चुनाव से पहले देश के चुनाव सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है।
सरकार का मुख्य मकसद 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदना एक्ट (महिला रिज़र्वेशन एक्ट) को नई जनगणना के हिसाब से डिलिमिट करना और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना है। इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें से एक-तिहाई (लगभग 33%) सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी। यही रिज़र्वेशन राज्य विधानसभाओं में भी लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया, “आज से, संसद के स्पेशल सेशन में, देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए तैयार है। हम इस भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि माताओं की ताकत और बहनों का सम्मान ही देश का सम्मान है।” प्रधानमंत्री आज लोकसभा में इस बिल पर अपना पक्ष रखेंगे।
हालांकि, विपक्ष इन बिलों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस, DMK, TMC, SP, RJD, NCP (शरद पवार ग्रुप) जैसी पार्टियों ने एक साथ मिलकर डिलिमिटेशन के नियमों का विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष का कहना है कि नए डिलिमिटेशन से दक्षिण भारत, नॉर्थ-ईस्ट और नॉर्थ-वेस्ट राज्यों के रिप्रेजेंटेशन पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने सरकार पर राजनीतिक वजहों से यह बिल लाने का आरोप लगाया है। हालांकि, वे महिला रिज़र्वेशन के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, बस बिना डिलिमिटेशन के इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि नई जनगणना के हिसाब से डिलिमिटेशन से सभी राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और महिला रिज़र्वेशन को असरदार तरीके से लागू किया जा सकेगा। इस सेशन के दौरान 2000 महिलाएं पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगी। आज लोकसभा में महिला रिजर्वेशन पर चर्चा होगी और कल राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा। इस स्पेशल सेशन को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे 2029 के चुनाव से पहले देश के चुनाव सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है।
