मुंबई, 27 अगस्त, 2025: रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी की 'वंतारा' परियोजना देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। गुजरात के जामनगर में स्थित यह महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसे पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में जाना जाता है, पिछले कुछ समय से विवादों में रही है। अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। उम्मीद है कि इस फैसले से 'वंतारा' परियोजना में हुई अनियमितताओं पर प्रकाश पड़ेगा और निष्पक्ष जाँच हो सकेगी।
'वंतारा' परियोजना वास्तव में क्या है?
'वंतारा' रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी परिसर में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं की रक्षा, उनका पुनर्वास और जैव विविधता का संरक्षण करना बताया जा रहा है। इसमें दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों को आश्रय प्रदान करना, उनके संरक्षण के लिए कार्य करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना शामिल है। रिलायंस के अनुसार, यह परियोजना पशु कल्याण के लिए एक आदर्श होगी। हालाँकि, परियोजना के संचालन और प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठे हैं।
यह परियोजना विवादों का केंद्र क्यों बन गई है?
अपनी शुरुआत से ही, 'वंतारा' परियोजना कई सवालों का विषय रही है। कुछ पर्यावरणविदों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने परियोजना में जानवरों की देखभाल में गंभीर कमियों का आरोप लगाया है। इसके अलावा, परियोजना के भूमि उपयोग और पर्यावरणीय अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना में जानवरों के रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं और देखभाल का अभाव है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ रहा है।
इसके अलावा, कुछ स्थानीय समुदायों ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना से उनकी भूमि और आजीविका प्रभावित हुई है। इन सभी आरोपों ने वंतारा परियोजना के संबंध में रिलायंस के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
मामले की गंभीरता को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है और उसे परियोजना के सभी पहलुओं की गहन जाँच करने को कहा है। जाँच में पशु कल्याण नियमों का पालन, पर्यावरणीय परमिटों का उल्लंघन और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होंगे। पर्यावरणविदों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। उनके अनुसार, जाँच से परियोजना में हुई गड़बड़ियों का पर्दाफाश होगा और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
रिलायंस का रुख
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वंतारा परियोजना पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी आवश्यक परमिटों और नियमों का पालन किया जा रहा है, और परियोजना में जानवरों को उच्च-गुणवत्ता वाली सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। रिलायंस ने यह भी दावा किया है कि कंपनी स्थानीय समुदायों के विकास और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
भविष्य की संभावनाएँ
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, अब सबकी निगाहें इस जाँच दल की रिपोर्ट पर टिकी हैं। इस जाँच से 'वंतारा' परियोजना में अनियमितताओं का पर्दाफाश होने की संभावना है। इसके अलावा, इस मामले ने एक बार फिर कॉर्पोरेट क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व के मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी है। यदि जांच में गंभीर खामियां पाई गईं तो इससे रिलायंस की छवि और भविष्य की परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है।