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ईरान के टोल के बाद क्या भारत भी समुद्र से 'टोल' वसूलेगा? एक्सपर्ट की बड़ी सलाह
ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की बात ने ग्लोबल ट्रेड सेक्टर में हलचल मचा दी है। इसी बैकग्राउंड में, जाने-माने भारतीय बैंकर अजय बग्गा ने भारत को भी ऐसा ही कदम उठाने की सलाह दी है।
बग्गा के मुताबिक, अगर ईरान को नेचुरल समुद्री रास्तों पर टोल लगाने की इजाज़त दी गई, तो यह ग्लोबल स्टेज पर एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। भविष्य में, दूसरे देश भी ज़रूरी पानी के रास्तों पर फीस लगा सकते हैं।
इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास, खासकर ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट एरिया में अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ाने और इंटरनेशनल जहाजों से टोल वसूलने पर विचार करना चाहिए। यह एरिया ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के पास है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से भारत को आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है और ग्लोबल समुद्री पॉलिटिक्स में उसकी ताकत बढ़ सकती है। हालांकि, इंटरनेशनल समुद्री कानूनों और “फ्री नेविगेशन” नियमों के कारण यह कदम मुश्किल साबित हो सकता है।
इस बीच, अगर होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाया जाता है, तो हर जहाज पर लगभग $2.5 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, जिसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ने की संभावना है।
ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की बात ने ग्लोबल ट्रेड सेक्टर में हलचल मचा दी है। इसी बैकग्राउंड में, जाने-माने भारतीय बैंकर अजय बग्गा ने भारत को भी ऐसा ही कदम उठाने की सलाह दी है।
बग्गा के मुताबिक, अगर ईरान को नेचुरल समुद्री रास्तों पर टोल लगाने की इजाज़त दी गई, तो यह ग्लोबल स्टेज पर एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। भविष्य में, दूसरे देश भी ज़रूरी पानी के रास्तों पर फीस लगा सकते हैं।
इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास, खासकर ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट एरिया में अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ाने और इंटरनेशनल जहाजों से टोल वसूलने पर विचार करना चाहिए। यह एरिया ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के पास है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से भारत को आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है और ग्लोबल समुद्री पॉलिटिक्स में उसकी ताकत बढ़ सकती है। हालांकि, इंटरनेशनल समुद्री कानूनों और “फ्री नेविगेशन” नियमों के कारण यह कदम मुश्किल साबित हो सकता है।
इस बीच, अगर होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाया जाता है, तो हर जहाज पर लगभग $2.5 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, जिसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ने की संभावना है।
बग्गा के मुताबिक, अगर ईरान को नेचुरल समुद्री रास्तों पर टोल लगाने की इजाज़त दी गई, तो यह ग्लोबल स्टेज पर एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। भविष्य में, दूसरे देश भी ज़रूरी पानी के रास्तों पर फीस लगा सकते हैं।
इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास, खासकर ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट एरिया में अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ाने और इंटरनेशनल जहाजों से टोल वसूलने पर विचार करना चाहिए। यह एरिया ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के पास है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से भारत को आर्थिक रूप से फायदा हो सकता है और ग्लोबल समुद्री पॉलिटिक्स में उसकी ताकत बढ़ सकती है। हालांकि, इंटरनेशनल समुद्री कानूनों और “फ्री नेविगेशन” नियमों के कारण यह कदम मुश्किल साबित हो सकता है।
इस बीच, अगर होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाया जाता है, तो हर जहाज पर लगभग $2.5 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, जिसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ने की संभावना है।
