.jpg)
मोठा निर्णय! नगराध्यक्षांना दिलासा देण्याचा अधिकार नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा जिंकला.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये औद्योगिक शहरांतील नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि नगराध्यक्षांना बहुमताने हटविण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. किंवा निर्णय घेणाऱ्या नगरसेवकाला महापौरांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. किंवा निम्मे अधिकार सरकारच्या ताब्यात गेले असते.
नगराध्यक्ष आपल्या गैरव्यवहारावर ठाम आहेत. मग ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले असते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असावेत. अशा स्थितीत नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार नगरपरिषद सदस्यांकडे राहणार आहे. आज मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त हे होण्यासाठी दोन्ही तृतीय सदस्यांची तक्रार किंवा एकमत आवश्यक आहे.
अर्ध्या किंवा 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनी त्यांच्या तक्रारी घेऊन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधल्यास, सरकार त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेते. त्याला कधीतरी उशीर व्हायचा. त्यात पक्षीय राजकारण होणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय बदलण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेवटी निर्णय बदलला आहे, तो अधिकार नगरसेवकांना देण्यात आला आहे. की या निर्णयामुळे नगर सेवकाला पदभार ठेवण्यास मदत होईल.
माजी नगराध्यक्षांचे पद काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या पन्नास टक्के सदस्यांच्या पाठिंब्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची शासनस्तरावर कारवाई करण्यात आली. त्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांना सभापतींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकार दिला जाईल. त्यानुसार, निवडून आलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावाचे वाचन केले जाईल. जव्हारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवस विशेष बैठक घेऊन मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करून त्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये औद्योगिक शहरांतील नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि नगराध्यक्षांना बहुमताने हटविण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. किंवा निर्णय घेणाऱ्या नगरसेवकाला महापौरांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. किंवा निम्मे अधिकार सरकारच्या ताब्यात गेले असते.
नगराध्यक्ष आपल्या गैरव्यवहारावर ठाम आहेत. मग ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले असते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असावेत. अशा स्थितीत नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार नगरपरिषद सदस्यांकडे राहणार आहे. आज मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त हे होण्यासाठी दोन्ही तृतीय सदस्यांची तक्रार किंवा एकमत आवश्यक आहे.
अर्ध्या किंवा 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनी त्यांच्या तक्रारी घेऊन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधल्यास, सरकार त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेते. त्याला कधीतरी उशीर व्हायचा. त्यात पक्षीय राजकारण होणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय बदलण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेवटी निर्णय बदलला आहे, तो अधिकार नगरसेवकांना देण्यात आला आहे. की या निर्णयामुळे नगर सेवकाला पदभार ठेवण्यास मदत होईल.
माजी नगराध्यक्षांचे पद काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या पन्नास टक्के सदस्यांच्या पाठिंब्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची शासनस्तरावर कारवाई करण्यात आली. त्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांना सभापतींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकार दिला जाईल. त्यानुसार, निवडून आलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावाचे वाचन केले जाईल. जव्हारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवस विशेष बैठक घेऊन मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करून त्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
नगराध्यक्ष आपल्या गैरव्यवहारावर ठाम आहेत. मग ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले असते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असावेत. अशा स्थितीत नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार नगरपरिषद सदस्यांकडे राहणार आहे. आज मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त हे होण्यासाठी दोन्ही तृतीय सदस्यांची तक्रार किंवा एकमत आवश्यक आहे.
अर्ध्या किंवा 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांनी त्यांच्या तक्रारी घेऊन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधल्यास, सरकार त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेते. त्याला कधीतरी उशीर व्हायचा. त्यात पक्षीय राजकारण होणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय बदलण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेवटी निर्णय बदलला आहे, तो अधिकार नगरसेवकांना देण्यात आला आहे. की या निर्णयामुळे नगर सेवकाला पदभार ठेवण्यास मदत होईल.
माजी नगराध्यक्षांचे पद काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या पन्नास टक्के सदस्यांच्या पाठिंब्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची शासनस्तरावर कारवाई करण्यात आली. त्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांना सभापतींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकार दिला जाईल. त्यानुसार, निवडून आलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावाचे वाचन केले जाईल. जव्हारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवस विशेष बैठक घेऊन मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करून त्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
