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अमेरिका की 100% टैरिफ धमकी पर भारत का कड़ा जवाब; रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा
दिल्ली:-US ने रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है। US सीनेट ने 'लिंडसे ग्राहम रूस और ईरान सैंक्शन्स बिल' को 86-11 की बहुमत से पास कर दिया है और अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है। इस पर गुरुवार को वोटिंग होने की संभावना है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो भारत और चीन जैसे देशों को सीधे 100% प्यूनिटिव ड्यूटी का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, भारत ने US की इस आर्थिक धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "अमेरिका चाहे कुछ भी करे, भारत अपनी एनर्जी जरूरतों पर अपने 1.4 बिलियन नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा।"
इस बिल में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले पांच देशों पर 100% ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। कुछ US सांसदों ने अब भारत का नाम सीधे शामिल करने की मांग की है। पहले, इसमें सिर्फ़ ‘रूस से तेल खरीदने वाले देश’ का ज़िक्र था, किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया था। अब, भारत, चीन, तुर्की, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों के नाम साफ़ तौर पर बताने और उन पर ड्यूटी लगाने की मांग हो रही है। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि हालात पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत की पॉलिसी नहीं बदलेगी और रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा।
दिल्ली:-US ने रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है। US सीनेट ने 'लिंडसे ग्राहम रूस और ईरान सैंक्शन्स बिल' को 86-11 की बहुमत से पास कर दिया है और अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है। इस पर गुरुवार को वोटिंग होने की संभावना है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो भारत और चीन जैसे देशों को सीधे 100% प्यूनिटिव ड्यूटी का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, भारत ने US की इस आर्थिक धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "अमेरिका चाहे कुछ भी करे, भारत अपनी एनर्जी जरूरतों पर अपने 1.4 बिलियन नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा।"
इस बिल में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले पांच देशों पर 100% ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। कुछ US सांसदों ने अब भारत का नाम सीधे शामिल करने की मांग की है। पहले, इसमें सिर्फ़ ‘रूस से तेल खरीदने वाले देश’ का ज़िक्र था, किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया था। अब, भारत, चीन, तुर्की, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों के नाम साफ़ तौर पर बताने और उन पर ड्यूटी लगाने की मांग हो रही है। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि हालात पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत की पॉलिसी नहीं बदलेगी और रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा।
हालांकि, भारत ने US की इस आर्थिक धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "अमेरिका चाहे कुछ भी करे, भारत अपनी एनर्जी जरूरतों पर अपने 1.4 बिलियन नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा।"
इस बिल में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले पांच देशों पर 100% ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। कुछ US सांसदों ने अब भारत का नाम सीधे शामिल करने की मांग की है। पहले, इसमें सिर्फ़ ‘रूस से तेल खरीदने वाले देश’ का ज़िक्र था, किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया था। अब, भारत, चीन, तुर्की, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों के नाम साफ़ तौर पर बताने और उन पर ड्यूटी लगाने की मांग हो रही है। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि हालात पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत की पॉलिसी नहीं बदलेगी और रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा।
