.jpg)
कैबिनेट निर्णय
कैबिनेट निर्णय (सारांश)
14 अक्टूबर - 2025
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र बाँस उद्योग नीति 2025 की घोषणा। नीति अवधि के दौरान 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश, पाँच लाख से अधिक रोज़गार सृजन। राज्य में 15 समर्पित बाँस क्लस्टर बनाए जाएँगे। कार्बन क्रेडिट बाज़ार का लाभ उठाया जाएगा। राज्य में बाँस की खेती और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए नकदी फसलों की तरह एक और पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ आय का विकल्प।
(सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग)
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जन शिक्षा समिति के विकास हेतु योजना। समिति के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावास भवनों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और संवर्धन हेतु योजनाएँ बनाई जाएँगी। मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर में नौ शैक्षणिक संस्थानों और दो छात्रावासों का उन्नयन। पाँच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान।
(विधि एवं न्याय विभाग)
मुंबई उच्च न्यायालय, जिसमें मुंबई, अपीलीय प्रभाग और नागपुर, औरंगाबाद पीठें शामिल हैं, के लिए समूह 'क' से 'घ' संवर्ग में 2,228 पदों का सृजन। इसके लिए व्यय प्रावधान को मंजूरी।
कैबिनेट निर्णय (सारांश)
14 अक्टूबर - 2025
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र बाँस उद्योग नीति 2025 की घोषणा। नीति अवधि के दौरान 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश, पाँच लाख से अधिक रोज़गार सृजन। राज्य में 15 समर्पित बाँस क्लस्टर बनाए जाएँगे। कार्बन क्रेडिट बाज़ार का लाभ उठाया जाएगा। राज्य में बाँस की खेती और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए नकदी फसलों की तरह एक और पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ आय का विकल्प।
(सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग)
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जन शिक्षा समिति के विकास हेतु योजना। समिति के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावास भवनों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और संवर्धन हेतु योजनाएँ बनाई जाएँगी। मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर में नौ शैक्षणिक संस्थानों और दो छात्रावासों का उन्नयन। पाँच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान।
(विधि एवं न्याय विभाग)
मुंबई उच्च न्यायालय, जिसमें मुंबई, अपीलीय प्रभाग और नागपुर, औरंगाबाद पीठें शामिल हैं, के लिए समूह 'क' से 'घ' संवर्ग में 2,228 पदों का सृजन। इसके लिए व्यय प्रावधान को मंजूरी।
14 अक्टूबर - 2025
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र बाँस उद्योग नीति 2025 की घोषणा। नीति अवधि के दौरान 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश, पाँच लाख से अधिक रोज़गार सृजन। राज्य में 15 समर्पित बाँस क्लस्टर बनाए जाएँगे। कार्बन क्रेडिट बाज़ार का लाभ उठाया जाएगा। राज्य में बाँस की खेती और प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए नकदी फसलों की तरह एक और पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ आय का विकल्प।
(सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग)
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जन शिक्षा समिति के विकास हेतु योजना। समिति के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावास भवनों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और संवर्धन हेतु योजनाएँ बनाई जाएँगी। मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर में नौ शैक्षणिक संस्थानों और दो छात्रावासों का उन्नयन। पाँच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान।
(विधि एवं न्याय विभाग)
मुंबई उच्च न्यायालय, जिसमें मुंबई, अपीलीय प्रभाग और नागपुर, औरंगाबाद पीठें शामिल हैं, के लिए समूह 'क' से 'घ' संवर्ग में 2,228 पदों का सृजन। इसके लिए व्यय प्रावधान को मंजूरी।
.png)
.png)
.png)
.png)
