नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2025: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई ने नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता पर टिप्पणी करते हुए भारत के संविधान पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन का एक मज़बूत आधार है, जो देश में स्थिरता और एकता बनाए रखता है।
नेपाल इस समय राजनीतिक संकट और अस्थिरता के माहौल में है। वहाँ सरकार और विपक्षी दलों के बीच टकराव तेज़ हो गया है, जिसका असर देश की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। इस संदर्भ में, सीजेआई गवई ने भारत के संविधान की मज़बूती और उसके समावेशी स्वरूप पर प्रकाश डाला।
एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "हमें अपने संविधान पर गर्व है। यह संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्तंभ है जो भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोता है और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान देश को उन चुनौतियों से बचाता है जिनका सामना आज नेपाल जैसे देश कर रहे हैं।
नेपाल में राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि
पिछले कुछ महीनों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद, सरकार विरोधी प्रदर्शन और प्रशासनिक कठिनाइयों ने देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। इसका असर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ा है। दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ अपने-अपने दृष्टिकोण से इस स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस संदर्भ में भारत के संविधान की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "भारत का संविधान केवल कानूनों का समूह नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। इसी के कारण भारत ने कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है।" उन्होंने भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका की भी सराहना की, जो संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्यरत है।
संविधान का महत्व और भारत की स्थिरता
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 1950 में लागू हुआ। यह प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करता है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखा है, भले ही देश में विविध भाषाएँ, संस्कृतियाँ और धर्म हों।
नेपाल की स्थिति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी देश की प्रगति और स्थिरता के लिए एक मज़बूत संवैधानिक व्यवस्था और एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक हैं। उन्होंने बताया, "भारत ने अपने संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण कई संकटों को पार किया है। हम इस मामले में खुद को भाग्यशाली मानते हैं।"
विश्व में भारत का स्थान
मुख्य न्यायाधीश गवई ने भारत के संविधान के वैश्विक महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कई देशों के लिए प्रेरणा है। खासकर उन देशों के लिए जो हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं या जिन्होंने लोकतंत्र अपनाया है, भारत का संविधान एक आदर्श है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की सफलता का श्रेय संविधान और उसके कार्यान्वयन को दिया।
भविष्य की चुनौतियाँ और संविधान की भूमिका
नेपाल की स्थिति से प्रेरणा लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने भविष्य की चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, तकनीक और सामाजिक परिवर्तनों के युग में, संविधान को और अधिक मज़बूत और लचीला बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, "हमने समय के साथ अपने संविधान को अद्यतन किया है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत नहीं बदले हैं। यही इसकी असली ताकत है।"