अमरावती, 17 नवंबर, 2025 (प्रेस विज्ञप्ति): भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भालचंद्र रवींद्र गवई ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण नीति से 'क्रीमी लेयर' (आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग) को शामिल न करने के विचार का पुरजोर समर्थन किया है। कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश गवई ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में आयोजित 'भारत और भारतीय संविधान के 75 वर्ष' कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए। उनके इस बयान ने एक बार फिर आरक्षण नीति की कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू कर दी है और कई विशेषज्ञों ने सामाजिक न्याय की दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्य न्यायाधीश गवई के इस रुख ने दलित समुदाय में आर्थिक असमानता को उजागर किया है और उन्होंने आरक्षण का लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए नीतिगत बदलाव की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "एक आईएएस अधिकारी का बच्चा और एक गरीब खेतिहर मज़दूर का बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है, लेकिन अगर इसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक सीमित रखा जाए, तो इसका असली उद्देश्य पूरा नहीं होगा।" 1992 के ऐतिहासिक 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' मामले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्रीमी लेयर की अवधारणा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर लागू होती थी, इसलिए इसे अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि मैंने अपने न्यायिक फैसले में इस पर अपनी राय व्यक्त की थी, लेकिन इसकी व्यापक आलोचना हुई। लेकिन मैं अब भी उस राय पर कायम हूँ। आमतौर पर न्यायाधीशों को अपने फैसलों को सही ठहराने की ज़रूरत नहीं होती, और मेरे पास [सेवानिवृत्ति तक] अभी एक हफ़्ता बाकी है।" यह बयान उपस्थित श्रोताओं के बीच गरमागरम बहस का कारण बन गया।
मुख्य न्यायाधीश गवई की राय न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि उनके पिछले न्यायिक फैसलों से भी जुड़ी हुई है। 2024 में, उन्होंने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के लाभों से वंचित करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। यह कथन आरक्षण नीति के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य के अनुरूप है। उनके इस रुख ने आरक्षण के लाभों को वास्तव में वंचित वर्गों तक पहुँचाने के लिए एक नई बहस शुरू कर दी है।
आरक्षण नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
यद्यपि भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को पहली बार 1992 के इंद्रा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण पर लागू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से समृद्ध वर्गों (जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी, बड़े व्यवसायी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस निर्णय को सामाजिक न्याय के एक रूप के रूप में आरक्षण को वास्तविक मान्यता देने वाला माना जाता है। हालाँकि, यह अवधारणा अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए औपचारिक रूप से लागू नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश गवई के अनुसार, इस अवधारणा को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ गरीब किसानों, मजदूरों और अन्य वंचित समूहों तक पहुँच सके।
इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश गवई का कथन एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा, "आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए है, लेकिन यह आर्थिक असमानता पर आधारित होना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी का बच्चा पहले से ही संपन्न है, जबकि एक खेतिहर मजदूर का बच्चा अभी भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में आरक्षण का लाभ समान रूप से बाँटना उचित नहीं है।" ये शब्द न केवल एक न्यायिक दृष्टिकोण हैं, बल्कि सामाजिक वास्तविकता को भी दर्शाते हैं। हालाँकि कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीशों, विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस दृष्टिकोण का स्वागत किया, लेकिन कुछ ने इस पर संदेह भी व्यक्त किया। हालाँकि, दलित संगठन भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यह विचार आरक्षण की पवित्रता को खतरे में डाल देगा।
राज्यों पर नीतिगत ज़िम्मेदारी:
मुख्य न्यायाधीश गवई के 2024 के अवलोकन के अनुसार, राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए कानून और नीतियाँ बनानी होंगी। उदाहरण के लिए, ओबीसी के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा है, उसी तरह एससी/एसटी के लिए भी यह सीमा तय की जा सकती है। अगर यह नीति लागू होती है, तो सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्तियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव होंगे। केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में कदम उठाए हैं, हालाँकि, कार्यान्वयन अभी बाकी है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो आरक्षण का लाभ 70-80 प्रतिशत वास्तविक ज़रूरतमंदों को मिलेगा, जिससे सामाजिक समानता को बल मिलेगा।
आलोचना और चुनौतियाँ:
मुख्य न्यायाधीश गवई की राय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, खासकर दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा। उनका कहना है कि एससी/एसटी आरक्षण जातिगत भेदभाव के इतिहास पर आधारित है, और आर्थिक मानदंड लागू करने से आरक्षण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन क्रीमी लेयर पर कोई स्पष्टता नहीं थी। अब, मुख्य न्यायाधीश गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद, नए मुख्य न्यायाधीश धीरज जोशी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर मामले सामने आ सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है, "हालाँकि क्रीमी लेयर की अवधारणा सही है, लेकिन अगर इसका क्रियान्वयन पारदर्शी नहीं है, तो यह नए विवादों को जन्म देगा।"
भविष्य के निहितार्थ:
मुख्य न्यायाधीश गवई के बयान ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस को गरमा दिया है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ दलित और आदिवासी आबादी बड़ी है, इसका सीधा असर पड़ सकता है। केंद्र