नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि बचपन में किए गए संपत्ति के लेन-देन को बच्चे वयस्क होने पर रद्द कर सकते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले ने नाबालिग रहते हुए उनके नाम पर संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण को चुनौती देने का रास्ता साफ कर दिया है।
फैसले का विवरण
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि नाबालिगों के संपत्ति के लेन-देन उनकी सहमति के बिना वैध नहीं हो सकते। यदि किसी नाबालिग की संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा किया जाता है, तो वह व्यक्ति वयस्क होने के तीन साल के भीतर लेन-देन को चुनौती दे सकता है। यह फैसला संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 8 और भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है, जो नाबालिगों के अनुबंधों को कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं मानते।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे लेन-देन में नाबालिग के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यदि संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण बच्चे के हितों के विरुद्ध है, तो बच्चे को लेनदेन को रद्द करने का अधिकार है। इससे माता-पिता या अभिभावकों को बच्चे की संपत्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा मिली है।
फैसले का सामाजिक प्रभाव
यह फैसला ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, जहाँ नाबालिगों के नाम की संपत्ति अक्सर माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा बेची जाती है। कई मामलों में, बच्चों को अपनी संपत्ति की बिक्री के बारे में पता भी नहीं होता है या उनकी सहमति नहीं ली जाती है। यह फैसला ऐसे बच्चों को वयस्क होने पर अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर देगा।
कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और संपत्ति कानून विशेषज्ञ प्रवीण शर्मा ने कहा, "यह फैसला बच्चों के अधिकारों की रक्षा में एक मील का पत्थर है। अक्सर, माता-पिता या अभिभावक बच्चों की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। अब बच्चों के पास अपने संपत्ति अधिकारों के लिए लड़ने का कानूनी आधार है।"
मामले की पृष्ठभूमि
यह फैसला एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया जहाँ एक व्यक्ति की संपत्ति उसके माता-पिता ने नाबालिग रहते हुए बेच दी थी। वयस्क होने पर, व्यक्ति ने इस लेनदेन को चुनौती दी और मामला निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय कई पूर्व निर्णयों के आधार पर दिया और नाबालिगों के अधिकारों पर विशेष बल दिया।
कानूनी प्रक्रिया और प्रवर्तन
फैसले के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने बचपन में किए गए संपत्ति लेन-देन को चुनौती देना चाहता है, तो उसे वयस्क होने के तीन साल के भीतर अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। इसके लिए स्थानीय दीवानी न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। साथ ही, ऐसे मामलों में संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए साक्ष्य और कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आम नागरिकों के लिए सलाह
कानूनी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि माता-पिता या अभिभावकों को बच्चों की संपत्ति के लेन-देन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यदि संपत्ति की बिक्री अपरिहार्य है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में हो। साथ ही, ऐसे लेन-देन का पूरा दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड रखना भी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न न हो।
भविष्य के निहितार्थ
यह निर्णय संपत्ति कानून के कार्यान्वयन में एक नया आयाम जोड़ने वाला है। विशेष रूप से, यह निर्णय पारिवारिक संपत्ति विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे नाबालिग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और माता-पिता को ज़िम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।
नागरिकों से आग्रह है कि वे इस फैसले के बारे में अधिक जानकारी और कानूनी मार्गदर्शन के लिए स्थानीय वकीलों से परामर्श लें। यह फैसला संपत्ति कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है और इसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।