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बच्चू कडू को राहत नहीं, जिला बैंक की अयोग्यता का मामला, कोर्ट में क्या हुआ?
अमरावती: अमरावती जिला बैंक के अध्यक्ष पद की अयोग्यता के मामले में बच्चू कडू को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अध्यक्ष पद से अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने विपक्ष और सहकारिता विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस मामले में 24 जून को अंतिम फैसला सुनाएगा। नासिक की एक कोर्ट ने बच्चू कडू को एक साल की सजा सुनाई थी। नियमानुसार सहकारिता विभाग ने सजा के कारण बच्चू कडू को जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। बच्चू कडू ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में आज जस्टिस पानसरे की कोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चू कडू को दी गई एक साल की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया। इसलिए कडू के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि बच्चू कडू को जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस मामले में विपक्ष के शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय में कैविएट दाखिल की थी। तदनुसार, न्यायमूर्ति पानसरे ने विपक्ष और सहकारिता विभाग को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। विपक्ष की सुनवाई के बाद 24 जून को बच्चू कडू को अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराने के संबंध में निर्णय दिया जाएगा। प्रहार के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू को नासिक की विशेष अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अमरावती के विभागीय रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने इस सजा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कडू के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक और अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराया गया था। उसके बाद राजनीति समेत सहकारिता क्षेत्र में हलचल मच गई थी। कडू ने इस निर्णय के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। पिछले कई वर्षों से अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से बच्चू कडू के परंपरागत विरोधी बबलू देशमुख के गुट का दबदबा रहा है। हालांकि, राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं, कुछ दिनों बाद बच्चू कडू ने जिला बैंक में कांग्रेस की सत्ता को कमजोर कर दिया। विरोधी गुट के संचालकों को हराकर कडू ने जिला बैंक की सत्ता अपने हाथ में ले ली और खुद के लिए अध्यक्ष पद भी ले लिया। इसके बाद से ही अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। विपक्ष बच्चू कडू को बैंक में परेशानी में डालने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। इसी बीच बच्चू कडू का एक पुराना मामला विपक्ष के हाथ लग गया।
अमरावती: अमरावती जिला बैंक के अध्यक्ष पद की अयोग्यता के मामले में बच्चू कडू को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अध्यक्ष पद से अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने विपक्ष और सहकारिता विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस मामले में 24 जून को अंतिम फैसला सुनाएगा। नासिक की एक कोर्ट ने बच्चू कडू को एक साल की सजा सुनाई थी। नियमानुसार सहकारिता विभाग ने सजा के कारण बच्चू कडू को जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। बच्चू कडू ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में आज जस्टिस पानसरे की कोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चू कडू को दी गई एक साल की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया। इसलिए कडू के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि बच्चू कडू को जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस मामले में विपक्ष के शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय में कैविएट दाखिल की थी। तदनुसार, न्यायमूर्ति पानसरे ने विपक्ष और सहकारिता विभाग को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। विपक्ष की सुनवाई के बाद 24 जून को बच्चू कडू को अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराने के संबंध में निर्णय दिया जाएगा। प्रहार के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू को नासिक की विशेष अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अमरावती के विभागीय रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने इस सजा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कडू के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक और अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराया गया था। उसके बाद राजनीति समेत सहकारिता क्षेत्र में हलचल मच गई थी। कडू ने इस निर्णय के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। पिछले कई वर्षों से अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से बच्चू कडू के परंपरागत विरोधी बबलू देशमुख के गुट का दबदबा रहा है। हालांकि, राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं, कुछ दिनों बाद बच्चू कडू ने जिला बैंक में कांग्रेस की सत्ता को कमजोर कर दिया। विरोधी गुट के संचालकों को हराकर कडू ने जिला बैंक की सत्ता अपने हाथ में ले ली और खुद के लिए अध्यक्ष पद भी ले लिया। इसके बाद से ही अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। विपक्ष बच्चू कडू को बैंक में परेशानी में डालने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। इसी बीच बच्चू कडू का एक पुराना मामला विपक्ष के हाथ लग गया।
हाईकोर्ट में आज जस्टिस पानसरे की कोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चू कडू को दी गई एक साल की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया। इसलिए कडू के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि बच्चू कडू को जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस मामले में विपक्ष के शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय में कैविएट दाखिल की थी। तदनुसार, न्यायमूर्ति पानसरे ने विपक्ष और सहकारिता विभाग को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। विपक्ष की सुनवाई के बाद 24 जून को बच्चू कडू को अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराने के संबंध में निर्णय दिया जाएगा। प्रहार के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू को नासिक की विशेष अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अमरावती के विभागीय रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) ने इस सजा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कडू के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक और अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराया गया था। उसके बाद राजनीति समेत सहकारिता क्षेत्र में हलचल मच गई थी। कडू ने इस निर्णय के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। पिछले कई वर्षों से अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से बच्चू कडू के परंपरागत विरोधी बबलू देशमुख के गुट का दबदबा रहा है। हालांकि, राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं, कुछ दिनों बाद बच्चू कडू ने जिला बैंक में कांग्रेस की सत्ता को कमजोर कर दिया। विरोधी गुट के संचालकों को हराकर कडू ने जिला बैंक की सत्ता अपने हाथ में ले ली और खुद के लिए अध्यक्ष पद भी ले लिया। इसके बाद से ही अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। विपक्ष बच्चू कडू को बैंक में परेशानी में डालने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। इसी बीच बच्चू कडू का एक पुराना मामला विपक्ष के हाथ लग गया।
